लाडक्या सरपंचांना मिळणार पेन्शन

-सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली ग्वाही

-१५ लाखांपर्यंत विकास कामांसाठी सरपंचांना मिळणार अधिकृत अधिकार

धाराशिव प्रतिनिधी – लोकसभा,विधानसभा सदस्यांना पेन्शन मिळते तशीच ग्रामसभेचे नेतृत्व करणाऱ्या आजी माजी सरपंचांना सुध्दा पेन्शन मिळालीच पाहिजे, यासाठी सरपंच परिषद, पुणेचे पदाधिकारी आग्रही होते. युती शासनाने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेताना शेतकरी, लाडकी बहिणी नंतर आता ग्रामविकासाची कायदेशीर सक्षम धुरा सांभाळणाऱ्या  सरपंचांचे महत्त्व अधोरेखित असून त्यांना ही प्रतीमहा किमान ५ हजार पेन्शन योजना विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी लातूर येथे झालेल्या बैठकीत सरपंच परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वास दिला.

तर सरपंच हाच ग्रामविकासातील शासनाचा दुवा असून यापुढे ग्रामपंचायतीला तब्बल १५ लाखांची विकासकामे करण्याचा अधिकार देण्याबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विचारविनिमय करून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतो, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाला देऊन याबाबत लवकरच मंत्रालयात सरपंच परिषदेसोबत बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल,अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदेच्या सदस्यांना जन्मभर पेन्शन योजना लागू आहे.मात्र महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ग्रामसभेचे प्रमुख असलेल्या सरपंचांना फक्त पदावर कार्यरत असे पर्यंत मानधन दिले जाते. हरियाना शासनाने सरपंचांना दरमहा ५ हजार रुपये पेन्शन लागू केली आहे.त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील आजी माजी सरपंचांना सुध्दा पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी सरपंच परिषद, पुणे चे राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांकडून निवेदन देऊन मागणीसाठी जोरदार पाठपुरावा केला होता.

लातूर दौऱ्यात सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चेसाठी बोलावले असताना परिषदेचे अध्यक्ष जितेंद्र भोसले यांच्यासह विविध जिल्ह्यांत सरपंचांशी  मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. यात पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी योग्य असून मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विचार विनिमय करून कायदेशीर मान्यता घेऊन निर्णय घेतला जाईल, अशी सकारात्मक भूमिका घेतली.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी, शासनाच्या सर्व कामकाजाचा दुवा असलेल्या सरपंचांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून गावाच्या विकासासाठी निर्णय, नियोजन, अंमलबजावणी करणाऱ्या गावस्तरावरचा मुख्यमंत्री असलेल्या सरपंचांच्या कार्याची दखल घेऊन आजी माजी सरपंचांना कायदेशीर दृष्ट्या पेन्शन योजनेचा लाभ देणार ,असे सांगितले.
यावेळी परिषदेचे अध्यक्ष जितेंद्र भोसले यांनी सरपंच परिषदेच्या कार्याची माहिती देत गावस्तरावर येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या. ग्रामपंचायतीला १५ लाखांपर्यंत विकास कामांसाठी अधिकार मिळाल्यास विकास गतीमान होईल हे स्पष्ट केले.

परिषदेच्या महिला राज्याध्यक्ष जिनत सय्यद,कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर वायाळ,
राज्य  सरचिटणीस प्रविण रणबागुल,राज्य संघटक कोहिनुर सय्यद,
सरपंच परिषदेचे महाराष्ट्र राज्याचे माध्यम प्रमुख प्रा.सतिश मातने,मराठवाडा अध्यक्ष सतिश सोन्ने,मराठवाडा संघटक प्रणित डिकले,सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुजित हंगरेकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब जेवे, जिल्हा उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष
किरण व्हारकाट,जिल्हा संघटक बालाजी कुटे,यांच्यासह सरपंच शिष्टमंडळाशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करत सरपंच परिषदेच्या कार्याचे कौतुक केले.