पालकमंत्र्याचे स्वीय सहाय्यक पुन्हा टोल वसुली अधिकारीच !ना. गडाख यांच्या काळाचीच पुन्हा आवृत्ती होणार का ?जुने पी ए… रित… पुरे थांबविण्याची गरज

पालकमंत्र्याचे स्वीय सहाय्यक पुन्हा टोल वसुली अधिकारीच !

ना. गडाख यांच्या काळाचीच पुन्हा आवृत्ती होणार का ?
जुने पी ए… रित… पुरे थांबविण्याची गरज

Spread the love



धाराशिव दि.४ (प्रतिनिधी) – जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पदभार स्विकारला आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील अडीअडचणी  सोडविण्यासाठी नवीन स्वीय सहायकाची नियुक्ती केली आहे. नवनियुक्त केलेले अधिकारी हे पूर्वीचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या काळातील टोल वसुलीचा आरोप असलेले अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. जर तेच कलंकित अधिकारी पुन्हा नव्याने स्वीय सहाय्यक म्हणून येणार असतील तर येरे माझ्या मागल्या अन् टोल वसुलीच्या नोटा चांगल्या अशी अवस्था होणार आहे. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्यास पी ए म्हणून जबाबदारी दिल्यास विकास कामाचा खेळखंडोबा झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे टाळण्यासाठी ती. रीत पुरे… करणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जिल्ह्यास पहिल्या दौऱ्यातच आपल्या विकासाची चुणूक दाखवली आहे. त्यामुळे मंत्री सरनाईक हे जिल्हाचा रखडलेला विकास करतील अशी आशा यांच्याकडून जिल्हावासियांना लागलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील विविध अडीअडचणी व समस्या घेऊन जिल्ह्याच्या विविध भागातील नागरिक पालकमंत्र्याकडे येतात. मात्र ते अर्ज स्विकारण्यासाठी किंवा त्या अडचण सोडविण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे निश्चित करण्याचे काम स्वीय सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीकडे दिले जाते. मात्र तीच व्यक्ती वसुलीबाज असेल तर जनतेची अडीअडचण सोडवायचे तर दूरच पण त्यांच्यापुढे कमिशनची अडचण नव्याने निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. संपर्क अधिकाऱ्यांमुळे कामे होत नाहीत हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.



शिवसेनेच्या आजपर्यंतच्या पालकमंत्र्यांचा इतिहास

शिवसेना भाजप युतीला सत्ता मिळाल्यानंतर पहिले पालकमंत्री म्हणून शिवसेनेचे अर्जुन खोतकर, दिवाकर रावते, दीपक सावंत व शंकरराव गडाख यांनी जबाबदारी पार पाडलेली आहे. मात्र गडाख यांच्या कालावधीत त्यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून कृषी अधिकारी हे धाराशिव जिल्हा पुरते तर मंत्रालय स्वीय सहाय्यक म्हणून दुसरे पाटील यांनी काम पाहिले आहे.  हे दोघे देखील टोल वसुली सह प्रत्येक कामासाठी १० टक्के कमिशन प्रत्येक कार्यालयातून वसूल करीत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर यापूर्वी झाला आहे  त्यामुळे त्यांच्या विरोधात सहकारी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने थेट दंड थोपटले होते. आता तर तीन पक्ष एकत्र असल्यामुळे या तिन्ही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना संभाळून घेणारा व कलंकित नसलेला स्वीय सहाय्यक देणे आवश्यक ठरणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *