वडगाव (सि) मधील भूकंपग्रस्तांचा संताप: ‘हरवलेली’ गावठाण जमीन शोधून द्या!
माजी पंचायत समिती सदस्य गजेंद्र जाधव यांची मागणी
धाराशिव (प्रतिनिधी) – ३० सप्टेंबर १९९३ च्या विनाशकारी भूकंपानंतर विस्थापित झालेल्या वडगाव (सि., ता. धाराशिव) येथील मातंग समाजातील २५ ते ३० कुटुंबांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न तब्बल ३० वर्षांनंतरही अनुत्तरीतच आहे. जमिनीवरील अतिक्रमण आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या कुटुंबांना अद्यापही कायमस्वरूपी निवारा मिळालेला नाही. यामुळे संतप्त महिलांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून शासनाने ‘हरवलेली गावठाण जमीन’ तातडीने शोधून काढावी, अशी मागणी केली.
१९९३ च्या भूकंपानंतर विस्थापित कुटुंबांनी राष्ट्रीय महामार्गाजवळ शासकीय जागेत तात्पुरती घरे उभारली होती. त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी १९९४ मध्ये ग्रामपंचायतीने गट क्रमांक ३८१ मधील ५ एकर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव पाठवला. १९९७ मध्ये ही जमीन कायदेशीररीत्या ग्रामपंचायतीच्या नावावर झाली, मात्र प्रत्यक्षात या कुटुंबांना आजवर एकाही कुटुंबाला प्लॉट देण्यात आलेला नाही.
या कुटुंबांना घरकुल योजना, पाणीपुरवठा, वीज आणि रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा लाभ मिळत नाही. अरुंद व अपुऱ्या जागेत राहणाऱ्या तरुणांना विवाह जमणे देखील कठीण झाले आहे. या सर्व समस्यांमुळे संतप्त महिलांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून शासनाने हस्तक्षेप करून जमीन ताब्यात द्यावी, अशी आक्रमक भूमिका घेतली.
युवा नेते अंकुश मोरे, माजी पंचायत समिती सदस्य गजेंद्र राजेंद्र जाधव, माजी सरपंच अंकिता मोरे, विद्यमान सरपंच बळीराम कांबळे आणि उपसरपंच जयराम मोरे यांनी २०१५ पासून सातत्याने या प्रश्नावर पाठपुरावा केला. त्यांच्या मागणीनंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांच्या निर्देशानुसार २०२० मध्ये जमिनीची मोजणी झाली होती. मात्र, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये शेजारील शेतकऱ्यांनी व गावकऱ्यांनी पुन्हा अतिक्रमण केले. परिणामी ५ एकरांपैकी केवळ ३ एकर जमीनच उरली असून उर्वरित जमीन नेमकी कुठे आहे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या अतिक्रमणामुळे घरकुल योजना राबवणे अशक्य बनले असून, कुटुंबे आजही निवाऱ्याविना आहेत. “३३ वर्षांपासून आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत, पण शासनाने आमच्याकडे दुर्लक्ष केले. आश्वासने नको, जमीन परत द्या,” असा महिलांचा आक्रोश निवेदनात व्यक्त झाला.
या गंभीर प्रश्नात तहसीलदारांनी तातडीने लक्ष घालून, भूमी अभिलेख व भूमापन विभागाला नव्याने मोजणीचे आदेश द्यावेत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला असून, शासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.