पीकविमा योजनेतून 2016 पासून कंपनीने कमविले नऊ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना फक्त गाजरच खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकरांचा लोकसभेत प्रहार

पीकविमा योजना नेमकी कोणासाठी आहे? शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही विमा कपंनीने 2016 पासून 2023 पर्यंत नऊ हजार कोटी कमवले पण शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नसल्याच वास्तव मांडत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेत सरकारवर प्रहार केला.
यावेळी ओमराजे म्हणाले की, 30 एप्रिल 2024 चे परीपत्रक तात्काळ रद्द करावे कारण त्या परिपत्रकामुळं शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. निव्वळ महाराष्ट्र राज्याला लागू केलेला निर्णय हा कपंनी धार्जिन आहे असं स्पष्ट मत खा.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आज लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शुन्य प्रहार काळात व्यक्त केलं.

धाराशिव जिल्ह्यातील पाच लाख 60 हजार 468 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरून पिकाचे संरक्षण केले. धाराशिव जिल्ह्यात अत्यल्प पावसामुळे, 21 दिवसांच्या पावसाची रक्कम घेतल्यानंतर, इचडीएफसी कपंनीद्वारे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 254 कोटी रुपयांचे 25 टक्के अग्रीम रक्कम वितरित करण्यात आले.
सप्टेंबर-ऑक्टोबर-2023 मध्ये झालेल्या पावसामुळे पीक विमा कंपनीला आगाऊ माहिती देणाऱ्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची संख्या एक लाख 92 हजार आहे. केंद्र सरकारने 30 एप्रिल 2024 रोजी अचानक एक परिपत्रक जारी केले. ते शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे असून या परिपत्रकानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील 36 हजार 574 शेतकऱ्यांना वैयक्तिक नुकसान भरपाई म्हणून 39 कोटी 52 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. धाराशिव जिल्ह्यातील 57 महसुली विभागांपैकी फक्त 25 महसूल मंडळांना दिली, तर जिल्ह्यातील 32 महसुली विभागातील एकाही शेतकऱ्याला वैयक्तिक नुकसानीचा एक रुपयाही मिळाला नाही. केंद्र शासनाच्या 30 एप्रिल 2024 च्या परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्ह्यात भरलेल्या पीक विम्यापैकी पाच लाख 19 हजार शेतकरी पीक विमा भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत.
31 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील तीन तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले,नंतर राज्य सरकारने 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील एक हजार 21 महसूल विभाग दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व महसूल विभागात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. आणि 50 टक्क्यांहून अधिक पीक नुकसान स्वीकारले आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. 26 जून 2023 च्या शासन निर्णयानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याबाबत HDFC पीक विमा कंपनीला त्यांच्या स्तरावर आदेश  करावेत आणि केंद्र सरकारने 30 एप्रिल 2024रोजी जारी केलेले परिपत्रक रद्द करावे अशी ओमराजे यांनी सभागृहात केली.
30 एप्रिल 2024 चे परीपत्रक तात्काळ रद्द करण्याची मागणी खा.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी आज लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शुन्य प्रहार काळात लोकसभेमध्ये केली.